ਕਾਉ-ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਘਿਰਿਆ, ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਉ-ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 2013 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕਾਉ-ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਆਈ ਲਗਾ ਕੇ 2025-26 ਵਿਚ ਕਾਉ-ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਉ-ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਉ-ਸੈੱਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।