ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਗਭਗ 53,871 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 53,871 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 31,636 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 15,818 ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।