ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਪੁੱਜੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ

ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੀਮ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।