ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੇਕ

-ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ -ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸੇ -ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ --- ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ 43 ਅਤੇ 83 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਉਣ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਸਸਸ ਸਕੂਲ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਪਸ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 60000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। --- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ, ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।