ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 1100 ਵੋਟ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।