ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 318 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 318 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

-ਸੰਨ 2018 ’ਚ 314 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਸਨ ਵੋਟਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 314 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 318 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ, ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਚਾਉਕੇ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਮੈਦਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। -ਬਾਕਸ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।