ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਾਨਸਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੇਕ ਚੰਦ ਮਲੋਟ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.1.2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।