ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਾਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਰੀਕਾਰਡ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।