ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋੜਾਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੈਣ , ਭਰਾ ਓਵਰਏਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਕੇਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।