2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਮਗਜ਼ੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ 31000-31000 ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23.09.2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਮਾਰਚ 2026, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆ ਵਿਉਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 45000 ਤੋਂ 50000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 19900 ਤੇ ਕਟੋਤੀ ਉਪਰੰਤ 17700 ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।