ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ; ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹਮਾਇਤੀ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ

ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।