ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਰਾਹਤ : ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ

-ਕਿਹਾ, ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬੁਢਲਾਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ-ਵਾਰ ਚਾਵਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਰਜ਼ ਲਈ ਚਾਵਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮਿਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਡਿਪੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫ਼ਆਰਕੇ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ) ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਰਜ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸੁਕਾਈ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਝਰਾਅ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਬਰਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਡਿਪੋਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਸੁਕਾਈ ਦਰ ਮੁੜ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਟੇਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਲਵਲੀ, ਜਿੰਮੀ ਗੋਇਲ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੀਖੀ, ਅਮਰਨਾਥ ਬਿਲੂ, ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਝੁਨੀਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬੋਹਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਬਰੇਟਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਯੋਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਭੀਖੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਕੁਸ਼ ਗਰਗ ਭੰਮੇ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ, ਰਾਜੂ ਗਰਗ, ਅੰਕੁਰ ਗੋਇਲ, ਕੌਸ਼ਲ ਗੋਇਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ ਗਰਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।