ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਣ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ :
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਣ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗੀਚੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌੌਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਬੋਝ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
==
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ 2 ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉੁਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮੌੌਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਚੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਉੁਕਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ, ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ, ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ, ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 3750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਜਾ 3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
--ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ
ਲੜੀ ਨੰ: ਬਲਾਕ ਸੈਂਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਵਰਕਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈਲਪਰ
1 ਭੀਖੀ 146 116 106
2 ਬੁਢਲਾਡਾ 294 274 219
3 ਝੁਨੀਰ 121 112 88
4 ਮਾਨਸਾ 173 171 157
5 ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 106 99 95
ਜ਼ੋੜ 840 772 665
-ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ
ਲੜੀ ਨੰ: ਬਲਾਕ ਸੈਂਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰ
1 ਭੀਖੀ 27 26
2 ਬੁਢਲਾਡਾ 9 7
3 ਝੁਨੀਰ 2 2
ਰੁਟੀਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਡੀਪੀਓ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਲਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।