ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੇਹਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਨਸਾ : ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਐਲਆਰਐਸ ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 674 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 133 ਮੌਜੂਦਾ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 7 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।