ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ PIO ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, RTI ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ; ਥਮਾਇਆ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (PIO) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ PIO ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' (Show-Cause) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3734/2024 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ PIO ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ PIO ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਾਂ, ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ PIO ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।