ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਏਪੀਓ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੇਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਹਿਲ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਹਾਣਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।