ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ : ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ

ਕਿਹਾ, ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026’ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2008’ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 2007 ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਲ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਏ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸੁਰਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈ।