ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, FSSAI ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ; ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸਐਂਸ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ: ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ (ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ) ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਦੋਧੀਆਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। FSSAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਕ ਚਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। FSSAI ਨੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, 15 ਅਤੇ 30/31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FSSAI ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ FSSAI ਦੇ FoSCoS (Food Safety Compliance System) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :

ਬੇਸਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: 100 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ।

ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਵਪਾਰੀ): 2,000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ।

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (1 ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ): 3,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ।

ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ: 5,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।