Bathinda News : ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026’ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਬੁੱਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਖਲ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੱਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁੱਟਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।