ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਵਿਵਾਦ: ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਹੁਣ ‘ਰਾਜੀਨਾਮੇ’ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਰਮ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 17 ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ।

ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।

ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿ “ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ”। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਕੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਰੋਕੀ ਗਈ?

ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ?

ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

• ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
• ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
• ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਕਮੇਟੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ?

ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ?

• ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
• ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।