ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਹੇਮੰਤ ਰਾਜੂ, ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ," ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੂਲ, ਲਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੋਸ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ ₹58,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ₹1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GDP ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਕੌਂਸਲ" ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।