ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Publish Date: Wed, 27 May 2026 03:26 PM (IST)
Updated Date: Wed, 27 May 2026 03:28 PM (IST)
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਬਰਨਾਲਾ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 06/2012 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਲਾ ਫਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਫਰਵਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ (ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ.ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 10% ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 90% ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਪਾਏਗੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਗੈਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।