ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ! ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ–ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ 81 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 81 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੀੜਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਕਲ ਵਿਹਾਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਫਰਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਮੰਜੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬਜੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ 2 ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 2006 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੱਤਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਸਕਣ।