ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ : ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੇਨਹੋਲ ’ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੇਨਹੋਲ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜੇਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਨਹੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਮੇਨਹੋਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੇਨਹੋਲ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਮੇਨਹੋਲ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਤਾਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਿੰਗ (ਹੱਥੋਂ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 2014 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੈਨਹੋਲ ’ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸ ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।