ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 130 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਕੜਾ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਭਾਜੜ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਚਸੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਪੀਐਚਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਕ ਜਾਂਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ, ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਏਐਨਸੀ), ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੀਐਚਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਚਸੀ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 120 ਤੋਂ 130 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖਾ ਜ਼ੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 88 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।