- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਰੰਧਾਵਾ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।