ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ : ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਨਬਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਾ ਚੱਲੀਆੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਕਿਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਨਬਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ

ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।

ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।