- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣਗੀਆਂ 11 ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਦਕਾ 2019 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਕਸੋਪਰਟ ਹਬ ਬਣਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਲਕ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ, ਮੈਨਮੈਡ ਯਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਕਾਟਨ ਫੈਬਰਿਕ, ਬੁਫੇਲੋ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਘਟਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 468 ਅਰਬ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 863.1 ਅਰਬ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 08:18 AM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 08:23 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਬ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਾਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 11 ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 738 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਅਭਿਨਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ 7.04 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ 7.17 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 59,593 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63,310 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਵਿਚ 893 ਮਿਲੀਅਨ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਵਿਚ 790 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਾਰ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ 625 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ ਵਿਚ 474 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਗਪਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਲਕ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ, ਮੈਨਮੈਡ ਯਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਕਾਟਨ ਫੈਬਰਿਕ, ਬੁਫੇਲੋ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਘਟਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 468 ਅਰਬ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 863.1 ਅਰਬ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
---
ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੌਰਮੂਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਭੇਜਣ, ਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।