ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਛਿਤੌੜਾ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਠੋਸ ਕਦਮ?

ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਤਲਵਾੜਾ : ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਛਿਤੌੜਾ’ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜਿੰਗ, ਚਮੂਹੀ, ਬਹਿ ਲੱਖਣ, ਨੱਥੂਵਾਲ, ਬਹਿ ਦੂੱਲੋ, ਹੀਰ ਬਹਿ, ਬਹਿ ਮਾਵਾ, ਲੱਵਰ, ਚਰੇੜਾ, ਧਰਮਪੁਰ, ਕੋਠੀ ਨਠੋਲੀ ਆਦਿ 106 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿਤੌੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਢੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੋਂ 600 ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਲੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 10 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲਗਪਗ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਉਹ ਛਿਤੌੜਾ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਲੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲਗਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 6੦ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਲੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਬਸਿਡੀ : ਡੋਗਰਾ

ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕੱਲੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ : ਘੁੰਮਣ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਤੌੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਲ : ਪਿੰਕੀ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਢੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।