ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਹ, ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੋਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, WTO ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 14ਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ (ਐੱਮਸੀ14) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਯਾਉਂਡੇ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1998 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਲਿਊਕ ਮੈਗਲਾਇਰ ਅਤਾਂਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਸਲਿਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਗੋਜ਼ੀ ਓਕੋੰਜੋ-ਇਵੇਲਾ ਨੇ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨੀਵਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ, ਬਿਕਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।