ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੁਬਰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ'
ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
77 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ
ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 77 ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਬਕਾਸਟ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ "ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ" ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀ
ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਬਟਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।