ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਖਤਨਾ ਪ੍ਰਥਾ? ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਔਰਤ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ (Female Genital Mutilation - FGM) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ FGM ਨੂੰ ਖਤਨਾ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGO) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

• ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGO) 'ਚੇਤਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਨੇ ਖਤਨਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

• ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਤਨਾ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 113, 118(1) ਅਤੇ 118(3) ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੌਕਸੋ ਅਧਿਨਿਯਮ (POCSO Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, FGM ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ), ਜਣੇਪੇ (ਪ੍ਰਸਵ) ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।