ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ? 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 25 May 2026 11:24 AM (IST)
Updated Date: Mon, 25 May 2026 11:41 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3 ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ 87 ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 2.61 ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਚਤ ਵਾਧਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਧਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 74 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉੱਚ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਤ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 88% ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਓ (EBITDA) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7% ਤੋਂ 11% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 1,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 7.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।