20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਮਿਸਟ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ GSR 220(E) ਅਤੇ GSR 817(E) ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 19 May 2026 04:59 PM (IST)
Updated Date: Tue, 19 May 2026 05:13 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੇਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟਸ (AIOCD) ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ GSR 220(E) ਅਤੇ GSR 817(E) ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
AIOCD ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪਰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GSR 220 E ਅਤੇ GSR 817 E ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਕੀ ਹੈ GSR 817(E) ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
GSR 817(E) ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ (ਮਸੌਦਾ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GSR 817 E ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
GSR 220(E) ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?
GSR 220(E) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਲੂਪਹੋਲ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਕੇਮਿਸਟ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਦੇ-ਕਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਛੋਟ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਮਿਸਟਾਂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਕੇਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ (AIOCD) ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।