ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਸਫੈਦ ਜ਼ਹਿਰ'! ਲੋੜ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੂਣ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਕੇਕ, ਫਲੇਵਰਡ ਮਿਲਕ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Wed, 04 Feb 2026 08:53 AM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Feb 2026 08:56 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ’ਚ ਲੂਣ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2025 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਮਕ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਤੋਂ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਮਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਕੇਕ, ਫਲੇਵਰਡ ਮਿਲਕ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ : ਮਾਲੀਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 600 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 1100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2024 ’ਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ 30 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਘੁਮਾਇਆ।