ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ; ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਚਾ ਮੌਤ (ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰੀਸ਼ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪੀਈਜੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (CAN) ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ?

ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 'ਟਰਮੀਨਲੀ ਇਲ' ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਦ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ

ਬੈਲਜੀਅਮ

ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ

ਸਪੇਨ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ

ਜਰਮਨੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ

ਕੈਨੇਡਾ

ਨੋਟ: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 'ਪੈਸਿਵ' ਅਤੇ 'ਐਕਟਿਵ' ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ (Active Euthanasia) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ (ਪੀੜਾ ਤੋਂ) ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਟਰਮੀਨਲੀ ਇਲ' (ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ) ਜਾਂ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਥਿਤੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ 2002 ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਸਪੇਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਉਰੂਗਵੇ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (Common Cause v. Union of India) ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 'ਚ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਮੌਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਟਰਮੀਨਲੀ ਇਲ' ਜਾਂ 'ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ' (PVS) ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ UDHR ਅਤੇ ICCPR) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ?

ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਕਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ Common Cause ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ (ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਸਲਿਪਰੀ ਸਲੋਪ' (ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪਾਹਜ) ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ।

ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਹੈ।