Smartphones ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਤ ਤੇ ਵਧਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਟਾਈਮ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਜੇਡੀਯੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਉਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਝਾਅ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰਲੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ 2025 ’ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਥੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।