Waqf Act : 'ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 (Waqf amendment Act 2025) ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)