ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨੈਨੀਤਾਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜਸਪੁਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ-ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਤੇ 351(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।