ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ; ਘਰ 'ਚ 'ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ' ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਰੇ ਸਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜਾ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (Impeachment) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।