ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਾਗਰਣ, ਲਖਨਊ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੜੀਆਂ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਮੌਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਰੂਰਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਠੋਸ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਵਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬੰਥਰਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਜ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੌਤ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।