Exclusive: ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ 'ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ' ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 03:00 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 03:04 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ 31 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪਰੋਖ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Passive Euthanasia) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਕੁਮਾਰੀ ਲਵਲੀ ਦੀਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹੀ ਪੀੜਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਮ (Compassion) ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।
2024 ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਆਇਆ?
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 8 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਦੇ 'ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼' ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜੋ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਦਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।