ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸੂਬੇ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦ ਕੇਂਦਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸਾਲ 2027 ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਪੱਤਰ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਸਪੀਓ) ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਕਨ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਇਸਤ ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2027 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2027 ’ਚ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।