'ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ...';UGC ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੱਥ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਫੈਕਟ

ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ 13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"