ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ :ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ

ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਇਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਕ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।