ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੇ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਆਰਏਏਜੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਈਏਐੱਸ ਸਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਰਏਏਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਾਲੀਆ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ 2,223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 73,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।