'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ?'; ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 01:55 PM (IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 01:58 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live-in Relationship) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ: ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (Maintenance) ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ 'ਨਾਜਾਇਜ਼' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਆਪਸੀ ਹੱਲ: ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ (Mediation) ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।