- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਛੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ GPS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਵੇਚਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਆਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਜਾਂ GPS ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Everse, India Mart, Xboom, Javiat Aerospace, Maverick Drone & Technology Pvt. Ltd., ਅਤੇ AirOne Robotics ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇੜਲੇ ਡਰੋਨ ਜਾਂ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 1885, ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ, 1933, ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
CCPA ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਵੈਧ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
(ਸੈਂਟਰਲ ਡੈਸਕ ਇਨਪੁਟ)