ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਰਬਉੱਚ, SC ਦਾ ਆਦੇਸ਼,ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆ਼ਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ (ਐੱਨਏਡੀਪੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।