'ਹੇਟ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ; ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ (ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ (ਵਿਧਾਇਕਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।